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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदले प्रभारी मंत्री, जानें किसे मिली किस जिले की जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव समाप्त होने और आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद आज सभी मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी सौंप दी है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना जिले का प्रभार दिया गया है तो वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर दो जिले की जिम्मेदारी मिली है. मुख्यमंत्री ने 29 मंत्रियों में से 9 मंत्रियों को दो-दो जिला का प्रभार दिया है और शेष मंत्रियों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी है. विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी , श्रवण कुमार, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, शीला कुमारी और जमा खान को दो दो जिले का प्रभार मिला है. विजय चौधरी को पूर्णिया और नालंदा की जिम्मेदारी दी गई है. बिजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली जिले की तो प्रेम कुमार को नवादा की और श्रवण कुमार को समस्तीपुर, मधेपुरा की जिम्मेदारी दी गई है. संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद की तो सुमित कुमार सिंह को सारण की, रेणु देवी को सिवान की तो मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय...

मुजफ्फरपुर में शिक्षक के पैन कार्ड पर हुआ 40 करोड़ का GST फर्जीवाड़ा, केरल और दिल्ली में लिया गया जीएसटी नंबर ✍️SPC मुजफ्फरपुर बड़े स्तर पर चल रहे जीएसटी घोटाले का एक और मामला बिहार में सामने आया है. मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने के बीएमपी-6 दुर्गापुरी कॉलोनी निवासी निजी शिक्षक राहुल कुमार के पैन कार्ड का इस्तेमाल कर दिल्ली और केरल में दो अलग- अलग जीएसटी नंबर लिया गया. जिससे 40 करोड़ के जीएसटी का घोटाला किया गया है. जब राहुल कुमार वार्षिक आयकर रिटर्न भरने गए तो उनके वकील ने यह जानकारी दी. इसके बाद उन्होंने जीएसटी कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कमिशनर सत्येंद्र कुमार सिन्हा से मुलाकात की. तब पता चला कि उनके नाम पर 40 करोड़ जीएसटी बकाया है. इस मामले को लेकर राहुल ने मिठनपुरा थाने में जीएसटी फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज कराई.ससे पहले महाराजी पोखर मोहल्ला के मोबाइल मैकेनिक शुभम के नाम पर दिल्ली में 64 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला किया गया था. इस तरह शहर में अब तक दो मामले सामने आ चुके हैं. शिक्षक राहुल ने पुलिस को बताया है कि उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर केरल में कोजीकोड़ डिविजन से स्टार ...

नीतीश सरकार ने बदला केके पाठक का फैसला, बिहार के सरकारी स्कूलों की बदली टाइमिंग, जारी हुआ नया शेड्यूल   नीतीश सरकार ने बदला केके पाठक का फैसला, बिहार के सरकारी स्कूलों की बदली टाइमिंग, जारी हुआ नया शेड्यूल  बिहार के स्कूलों का समय एकबार फिर से बदल दिया गया है. पहले 6.30 बजे सुबह से 11:30 बजे तक कक्षा का संचालन होता था. अब नए आदेश के तहत सुबह 6:30 बजे से स्कूल का संचालन शुरू होगा और 10:50 बजे तक कक्षाएं संचालित होगी. मिशन दक्ष, मिड डे मील और विशेष कक्षाओं के लिए भी आदेश जारी किया गया है. नए शेड्यूल के अनुसार स्कूल के हेडमास्टर के साथ शिक्षक और कर्मचारी दस मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे. कक्षा संचालन के बाद मध्याह्न भोजन दिया जाएगा. ऐसे में छुट्टी के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए रुकना होगा. शिक्षा विभाग का आदेश जारी.. शिक्षा विभाग का यह नया आदेश 10 जून से 30 जून तक के लिए जारी हुआ है. जिसके अनुसार अब सभी सरकारी स्कूल सुबह 6:30बजे से शुरू होना है. 6:30 से 6:45 बजे के बीच प्रार्थना का समय तय किया गया है. जबकि पहली घंटी सुबह 6:45 बजे लगेगी. यानी पहली कक्षा सुबह पौने सा...

6G पर चलने वाला दुनिया का पहला प्रोटोटाइप डिवाइस पेश हुआ है। इस डिवाइस में 100 Gbps की स्पीड से डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इसकी इंडोर और आउटडोर दोनों जगह टेस्टिंग की गई है। दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश हुआ है। इस हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस में 100 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। यह मौजूदा 5G टेक्नोलॉजी के मुकाबले 20 गुना ज्यादा तेज है और 300 फीट के एरिया को कवर कर सकता है। जापान की टेलीकॉम कंपनी DOCOMO, NTT कॉर्पोरेशन,  NEC कार्पोरेशन और Fujitsu ने मिलकर दुनिया के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस को पेश किया है। इस डिवाइस ने 11 अप्रैल को पहली बार 6G नेटवर्क की स्पीड को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। 100 Gbps की सुपरफास्ट स्पीड रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोटोटाइप डिवाइस को इंडोर और आउटडोर दोनों जगह टेस्ट किया गया। इंडोर में इस 6G डिवाइस ने 100 Gbps की सुपरफास्ट स्पीड 100 GHz बैंड पर अचीव की है। वहीं, आउटडोर में यह स्पीड 300 GHz बैंड पर प्राप्त हुई है। इस टेस्ट को रिसीवर से 328 फीट यानी 100 मीटर की दूरी पर टेस्ट किया गया है। हालांकि, 6G डिवाइस की स...

सरकार का बड़ा फैसला ओबीसी लिस्ट में शामिल हुआ मुसलमान समाज जानिए कहां-कहां होगा फायदा मुसलमानों को लेकर अब सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल किया है। इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके दी। जिन 17 मुस्लिम समुदायों को श्रेणी 1 में ओबीसी माना गया उनमें नदाफ, पिंजर, दरवेश, छप्परबंद, कसाब, फुलमाली (मुस्लिम), नालबंद, कसाई, अथारी, शिक्कालिगारा, सिक्कालिगर, सालाबंद, लदाफ, थिकानगर, बाजीगारा, जोहारी और पिंजारी शामिल हैं। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है।  श्रेणी II-बी के तहत, कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। आयोग ने कहा कि श्रेणी-1 में 17 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया ह...

पहले चरण के चार लोकसभा के विधानसभाओ में मतदान प्रतिशत  ✍️औरंगाबाद  लोकसभा का कुल वोट 50.00% विधानसभा अनुसार  1- औरंगाबाद -49.03 2-गुरुआ - 60.40 3-रफीगंज - 49.39 4- कुटुंबा - 51.85 5-इमामगंज -51.19 6-टेकरी - 48.46 ✍️नवादा  लोकसभा का कुल वोट 41.50% विधानसभा अनुसार  1- बरबीघा - 39.20 2-गोविंदपुर - 40.80 3-नवादा - 41.38 4-हिसुआ - 47.30 5-रजौली -45.53 6-वारसलीगंज - 43.26 ✍️जमुई  लोकसभा का कुल वोट 50.00% विधानसभा अनुसार  1-चकाई - 48.02 2-जमुई - 48.56 3-झाझा - 51.50 4-शेखपुरा - 40.63 5-सिकंदरा - 44.21 6-तारापुर - 48.00  ✍️गया  लोकसभा का कुल वोट 52.00% विधानसभा अनुसार  1- बाराचट्टी - 51.50 2-बेलागंज - 51.00 3-बोधगया - 52.94 4-गया टाउन - 44.00 5-शेरघाटी - 54.53 6-वजीरगंज - 43.00

🏮भारत निर्वाचन आयोग🏮 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️  राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता I.     सामान्‍य आचरण 1.  कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न-भिन्न जातियों और समुदायों,  चाहे वे धार्मिक या भाषायी हों, के बीच विद्यमान मतभेद को और अधिक बिगाड़े या परस्‍पर घृणा उत्पन्न करे या उनके बीच तनाव कारित करे। 2. जब राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाएगा। दल और अभ्यर्थी दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से विरत रहेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई हैं। असत्यापित आरोपों या विकृति के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। 3. वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 4.  सभी दल और ...